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2014 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस के साथ ही राजनीतिक पंडितों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि 2019 का लोकसभा चुनाव किस के पक्ष में जाएगा। फिलहाल हम यह तो नहीं कह सकते कि लोकसभा चुनाव में कौन अपना परचम लहरायेगा। लेकिन आइये बात करते हैं 5 साल सत्ता में रही बीजेपी सरकार के उन ख़ास पहुलओं की जिन्होंने उन्हें अन्य राजनैतिक पार्टियों से अलग लाकर खड़ा कर दिया।
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पार्टी के प्रचार के लिए सोशल मीडिया को बनाया हथियार-
हम सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और इस बात को बखूबी जानते हैं कि यदि सोशल मीडिया का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह क्या परिणाम लेकर आ सकता है। सोशल मीडिया हमेशा से ही बीजेपी का बड़ा हथियार रहा है। पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और समय-समय पर ट्विटर और फेसबुक के जरिये पार्टी की तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं।
अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ़ इंडिया में रिलीज़ हुयी एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों के खिलाफ सोशल मीडिया युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने और सही परिणाम पाने के बाद अन्य पार्टियों में भी सोशल मीडिया वॉर छिड़ गया है। बीजेपी अब एक वेब चैनल लॉन्च करके पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिये प्रचार-प्रसार करने पर विचार कर रही है।
अभी हाल ही में आयोजित हुयी सोशल मीडिया प्रशिक्षण कार्यशाला में बीजेपी राज्य प्रमुख नन्द कुमार चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि “पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के जीतने का मुख्य कारण मजबूत सोशल मीडिया नेटवर्क था। जिसके जरिये लोगों को जागरूक बनाने और उनसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की योजना बनायी गयी थी”
सोशल मीडिया के इस्तेमाल का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया था पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने, जो यात्रियों के एक ट्वीट करते ही किसी भी प्रकार की समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर देते थे।
आधुनिक तकनीक के साथ-साथ परंपरागत माध्यमों का भी किया उपयोग-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जुड़ने के लिए वर्ष 2015 में “नरेन्द्र मोदी ऐप” लॉन्च की जिसकी सहायता से आप ईमेल या सन्देश के जरिये सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। ऐप के माध्यम से आप सरकार की उपलब्धियों का जायज़ा ले सकते हैं और उनके द्वारा शुरू की गईं योजनाओं को भी देख सकते हैं। ऐप के जरिये आप उनके इंटरव्यूज और भाषण भी सुन सकते हैं।
आधुनिक तकनीकों के अलावा वह पूर्व से इस्तेमाल होते आ रहे उपकरणों को भी इस्तेमाल में लाये और वर्ष 2013 में उन्होंने “ऑल इंडिया रेडियो” के जरिये “मन की बात” कार्यक्रम की शुरुवात की, जिसके जरिये वह ग्रामीण एवं दूर-दराज के लोगों से जुड़ सके। मन की बात के हर एपीसोड में प्रधानमंत्री अलग-अलग मुद्दों अपने विचार और अपनी राय प्रकट करते हैं एवं चुनिन्दा लोगों से कार्यक्रम के दौरान बात भी करते हैं। आप उनकी ऐप पर भी इन एपिसोड्स को पढ़ और सुन सकते हैं।
बीजेपी ने प्रिंट और डिजिटल माध्यम का भी सही तरीके से इस्तेमाल करके लोगों से जुड़ने का निरंतर प्रयास किया है। बीजेपी सरकार द्वारा लायी गयी योजनाओं को आसानी से टीवी या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जाना जा सकता है। बीजेपी अपनी योजनाओं को एक प्रभावशाली विज्ञापन का रूप देकर टेलीविज़न के जरिये सही तरह से लोगों के मध्य प्रस्तुत करती आई है।
इसके अलावा बीजेपी सरकार द्वारा लॉन्च की गयीं ढेरों ऐप्स और पोर्टल्स में नारी ऐप, उमंग ऐप, उत्तम एप, माई गवर्नमेंट पोर्टल, स्फूर्ति ऐप, भीम ऐप, रेल सहयोग, स्वयं ऐप, आई.आर.सी.टी.सी रेल कनेक्ट, जय किसान ऐप, ऑनलाइन आर.टी.आई, इनक्रेडिबल इंडिया ऐप, एम. पासपोर्ट सेवा, इंडियन वोटर लिस्ट ऐप, स्टार्टअप इंडिया ऐप, डिजीसेवक ऐप, एमआधार ऐप, किसान सुविधा ऐप, स्वच्छ भारत ऐप आदि कुछ ऐसे प्रमुख ऐप्स और पोर्टल्स हैं जिसकी सहायता से हम घर बैठकर ही अपने कई महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं।
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बीजेपी सरकार की वह प्रमुख योजनाएं जिसने देश की तस्वीर बदलने में अपना योगदान दिया-
1) स्वच्छ भारत अभियान- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गाँधी जी के जन्मदिवस यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी गयी। जिसका प्रमुख उद्देश्य 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त और साफ़ करना है। स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने झाड़ू लगाकर इस अभियान को हरी झंडी दी और देखते ही देखते इसने तूल पकड़ लिया। जिसके बाद कई बड़े-बड़े नेता और सेलेब्रिटीज ने सड़क पर झाड़ू लगाकर अभियान को और मजबूत करने की कोशिश की। अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में जरुरतमंदो के घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया। योजना के प्रभाव के चलते देश में कई फीसदी तक खुले में शौच बंद हुयी है और लोगों के बीच गजब की जागरूकता आई है।
2) जन-धन योजना- जन-धन बैंक खाता योजना को मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक माना जाता है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश में मौजूद कई लोगों के पास बैंक खाते तक नहीं थे। इसी बात पर गौर करते हुए इस योजना को लागू किया गया और जीरो-बैलेंस बैंक बचत खाते खुलवाये गये। ऐसा करने से करोड़ों भारतीय सीधे बैंक व्यवस्था से जुड़ सके और बैंक में करीब 80000 करोड़ की धन राशि जमा हुयी।
3) उज्ज्वला योजना- यू.पी.ए सरकार के दौरान रसोई गस पर मिलने सब्सिडी को सीमित कर दिया गया था, जिसके तहत जिन परिवारों के बी.पी.एल कार्ड नहीं थे उन्हें सालाना सिर्फ नौ सिलेंडर ही सब्सिडी पर मिलते थे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जो आर्थिक रूप से संपन्न है। जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों लोगों ने सब्सिडी त्याग दी और करीब 40 करोड़ परिवारों को इसका लाभ हुआ और उनकी रसोई में गैस पहुँच सकी।
4) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना : आज़ादी के 70 सालों बाद भी देश के कोने-कोने तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए ऐसे स्थान जहाँ बिजली नहीं हैं वहाँ बिजली पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकार ने कदम उठाया और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 2018 तक देश के ऐसे 18,374 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी, जहां अब तक बिजली नहीं थी और लोग अँधेरे में ही अपना जीवन काट रहे थे।
5) प्रधानमंत्री आवास योजना- लोगों को उनका खुद का घर खरीदने के सपने को साकार करने के लिए 17 जून 2015 प्रधानमंत्री ने ऐतहासिक कदम लेते हुए “प्रधानमन्त्री आवास योजना” यानी की हाउसिंग फ़ॉर ऑल की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य लोवर इनकम ग्रुप, ईकोनोमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल इनकम ग्रुप को सहायता पहुँचाना है। योजना के अंतर्गत सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर लाभार्थियों को प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के जरिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ईकोनोमिकली वीकर सेक्शन और लोवर इनकम ग्रुप की श्रेणी में आने वाले आवेदक रु. 2.67 लाख तक और मिडिल इनकम ग्रुप की श्रेणी में आने वाले आवेदक रु. 2.35 लाख तक की अधिकतम ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. केन्द्र सरकार PLI को ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है और यही लाभार्थी के लोन अकाउंट में जमा किया जाता है. ऐसे लाभार्थी का आउटस्टेडिंग लोन कम हो जाता है और उनकी ई.एम.आई पर असर पड़ता है।
ऊपर दी गयी योजनाओं के अलावा कौशल विकास योजना, जन सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना आदि भी बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रमुख योजनाएं हैं जिनका लाभ करोड़ों जनवासी उठा रहे हैं।
“सबका साथ सबका विकास” बना बीजेपी सरकार का प्रमुख नारा- अन्य पार्टियों की अपेक्षा बीजेपी सरकार में शासन की कमान किसी परिवार विशेष के पास नहीं, अपितु हर उस नेता के पास है जो दूरदर्शी सोच रखता है। बीजेपी सरकार में कई कैबिनेट मिनिस्टर्स ने स्वतंत्र रूप से ऐसे कई फैसले लिए जिन्होंने देश की काया पलटने में मदद की। बीजेपी ने “तीन तलाक” पर बिल पास करके यह भी सिद्ध किया कि उनका मत किसी एक समुदाय या धर्म के साथ नहीं बल्कि हर धर्म और समुदाय के लोगों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए सदियों से चली आ रही इस प्रथा को निरस्त करने के बाद बीजेपी सरकार ने बिना यह सोचे की मुस्लिम समुदाय के वोटर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया और लोकसभा में तीन तलाक पर बिल पेश कर दिया।
शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान दें तो बीजेपी सरकार ने नए आई.आई.टीज, आई.आई.एम्स, एन.आई.टीज, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एम्स के खोलने की घोषणा की। मेडिकल की सीट्स को बढ़ाया गया और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई मॉडल स्कूल्स भी खोले गये।
स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत महिलाओं को रसोई के कामकाजों से बाहर निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए महिला ई-हाट की शुरुवात हुयी। इसके जरिये महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए एक ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ। स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत हजारों महिलाओं को सिलाई मशीन आदि का इस्तेमाल भी सिखाया गया। इसके अलावा महिलाओं को मिलने वाले मातृक अवकाश की अवधि को भी 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया और इसके साथ गर्भावस्था के दौरान उन्हें मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया।
“उड़ान योजना” के अंतर्गत मोदी सरकार ने एक घंटे का किराया 2500 रुपये तक तय किया ताकि आम नागरिक भी प्लेन में सफ़र करने के लिए सक्षम बन सके।
गरीबी वर्ग देखकर नहीं आती, और इसीलिए मौजूदा सरकार ने एक और ऐतहासिक फैसला लेते हुए 8 लाख के कम की वार्षिक आय वाले सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी तक आरक्षण देने का फैसला लिया है।
वैश्विक स्तर पर दिलाई भारत को पहचान- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने का वक़्त आ चुका है। उनके इसी संकल्प के चलते मौजूदा स्थिति में भारत को वैश्विक ताकत माना जा रहा है। जहाँ बाकी देश आर्थिक मंदी से गुज़र रहे हैं वहीं दूसरी ओर भारत सबसे तेजी से उभरती हुयी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। भारत ने ना सिर्फ 104 उपग्रहों को एक साथ लांच करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, बल्कि “विश्व योग दिवस” को लागू करवाकर पूरे संसार को स्वास्थ्य रखने का मन्त्र भी दिया। पकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके सरकार ने आर्मी जवानों की सहादत का बदला तो लिया ही, साथ ही साथ विश्व के सामने अपनी सैन्य ताकत का भी एक उदाहरण पेश किया। नतीजा यह हुआ कि डोकलाम विवाद के आगे चीन जैसे बड़े देश को भी भारत के आगे घुटने टेकने पड़े।
भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की लगातार सफलताओं को देखते हुए आज पूरा विश्व सैटलाइट ऑपरेशन्स के लिए भारत की ओर देख रहा है। अलग-अलग समिट्स के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नामी व्यापारियों से मिलकर उन्हें भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि भारत में नौकरियों की संख्या बढ़े और हमें बेरोजगारी से छुटकारा मिल सके। परिणामस्वरुप कई ग्लोबल इंडस्ट्रीज भारत में अपना व्यापार फैलाने और यहाँ मौजूद छोटे-छोटे बिज़नेस सेक्टर्स में निवेश करने के लिए तत्पर हैं। नरेंद्र मोदी द्वरा शुरू किया गया “मेक इन इंडिया” देखते ही देखते एक ग्लोबल ब्रांड बन गया है और इसे पूरे विश्व में अपनी कुशल नीतियों के लिए सराहा जा रहा है।
सैन्य ताकत को बढ़ाने पर दिया जोर- अभी हाल ही बीते नवम्बर में तीस साल के लंबे इंतज़ार के बाद भारतीय सेना में दो तोपों को शामिल किया गया है। इसमें एक तोप अमेरिकन है तो एक कोरियन। एम 777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर और के 9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेना हो सौंपा है। इसके आर्टिलरी की ताकत तो बढ़ेगी ही साथ ही में इनकी बेजोड़ मारक क्षमता के चलते ये दोनों गन सेना के लिए वरदान साबित होंगी।
हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च की गयी GSAT_A7 कम्युनिकेशन सैटलाइट को भी वायुसेना के लिए अहम् माना जा रहा है। इसके अलावा वायुसेना को और सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा नये फाइटर प्लेन्स खरीदने को लेकर भी करार हुआ है। इसके अलावा बीजेपी सरकार द्वारा लंबे समय से लंबित “वन रैंक, वन पेंशन” को भी लागू किया जा चुका है।
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