किसानों के लिए एक योजना के तहत ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के लिए तकरीबन 12 करोड़ से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका हैं, ध्यान रहें ये आंकड़ा 20 फरवरी तक का है। जिन क्षेत्रों के किसानों का रजिस्ट्रेशन सबसे अधिक हुआ है वे अधिकत्तर बीजेपी शासित राज्यों वाली जगहें है।
क्या है ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ का फायदा –
आपको बता दें, ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के तहत किसानों को एक साल में 6 हजार रूपए तक मिलेंगे। ये 6 हजार रूपए सालभर में 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इस योजना को मद्देनजर रखते हुए 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि वाले किसानों को शामिल किया गया है जिन्हें हर साल 6 हजार रूपए मिलेंगे। सबसे ज्यादा फायदा उन क्षेत्रों में रह रहे किसानों को होगा जहां राज्य सरकारों ने पहले से ही ये इस तरह की योजनाएं बनाईं हुई हैं।
इन राज्यों के किसान रह सकते हैं ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के लाभ से वंचित –
आपको जानकर हैरानी होगी कांग्रेस शासित प्रदेशों और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से किसानों के नाम या तो आए ही नहीं हैं या फिर बहुत ही कम संख्या में आएं हैं। इन राज्यों की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान वेब पोर्टल पर किसानों से संबंधित जानकारी को साझा नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन राज्यों के किसान ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के तहत मिलने वाले सालाना 6 हजार रूपए से वंचित रह सकते हैं।
छत्तीसगढ़ से सिर्फ 1 किसान हुआ वैलिडेट –
उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जहां कांग्रेस का दबदबा है वहां कुल 83 किसानों की जानकारी और डाटा ही केंद्र सरकार की पीएम किसान वेब पोर्टल पर अपडेट किए गए हैं। हैरानी की बात ये है कि इन 83 किसानों में से सिर्फ 1 किसान है जिसे ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ का लाभ पहुंचेगा, क्योंकि सिर्फ एक किसान को ही वैलिडेट किया गया है।
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी एक भी किसान का डाटा अपलोड नहीं किया गया। इतना ही नहीं, कई बड़े राज्यों जैसे राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से भी किसी एक किसान की जानकारी भी केंद्र सरकार की पोर्टल ‘पीएम किसान’ पर अपलोड नहीं हुआ है। ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल का भी है, इस राज्य‘ से भी किसी किसान की जानकारी साझा नहीं की गई।
पीएम किसान सम्मान योजना का उद्धाटन –
इसी साल फरवरी माह में 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान योजना का उद्धाटन किया। उद्धाटन के बाद 24 फरवरी को ही केंद्र सरकार के पीएम किसान वेब पोर्टल पर वैलिडेट हुए किसानों के खाते में 2 हजार की पहली किस्त पहुंची। आपको बता दें, तकरीबन लाखों उन किसानों को 2 हजार की पहली किस्त जा चुकी है जिनके पास कृषि योग्य 2 हेक्टेयर जमीन थी। सूत्रों के मुताबिक, फरवरी को उद्धाटन के दिन तक तकरीबन 17 करोड़ 70 लाख किसानों की जानकारी को वेरिफाइड करने का काम पूरा कर लिया गया था, इसमें से 55 लाख किसानों को रकम खाते में भेजी गई थी।
पीएम किसान सम्मान योजना का इन राज्य के किसानों को होगा फायदा -
कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का दोगुना फायदा होगा। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने पहले से ही इस तरह ही योजनाएं अपने राज्य में शुरू ही हैं। इन राज्यों में शामिल हैं - आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना।
किसानों को ‘पीएम किसान सम्मान योजना’ से होगा इतना लाभ -
आंध्र प्रदेश के किसानों को इस योजना के आ जाने से 10 हजार रूपए का सालाना फायदा होगा, दरअसल, आंध्र प्रदेश में ‘अन्नदाता सुखी भव स्कीम’ पहले से ही चालू है, ऐसे में किसान दोगुना लाभ के भागीदार होंगे। हालांकि पीएम किसान सम्मान योजना में उन्हीं किसानों को लाभ होगा जिनके पास कृषि योग्य 2 हेक्टेयर जमीन होगी। जबकि ‘अन्नदाता सुखी भव स्कीम’ में ऐसी कोई शर्त नहीं है।
‘पीएम किसान सम्मान योजना’ के तहत पंजीकरण में आगे रहे ये राज्य -
बेशक उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश किसानों के पंजीकरण में सबसे आगे है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कृषि ऋण माफ किया हुआ है, ऐसे में उनके पास किसानों की जानकारी पहले से ही मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी उत्तर प्रदेश से 71 लाख किसानों का पंजीकरण किया गया है और इसी संख्या के साथ उत्तर प्रदेश पंजीकरण करवाने में नंबर वन बन गया है। गुजरात की बात करें तो इस राज्य से तकरीबन 30 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है और इसी संख्या के साथ ये राज्य टॉप लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र 29 लाख किसानों के पंजीकरण की संख्या के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। हालांकि झारखंड, असम और हिमाचल प्रदेश से भी बहुत अच्छी तादाद में किसानों का पंजीकरण हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक सहित कई अन्य राज्यों ने भी अपने राज्य के किसानों का पंजीकरण करवा दिया है। ये पंजीकरण अच्छी तादाद में हुआ है। किसानों की जमीन की सभी जानकारियां देते हुए तमिलनाडु से जहां 20 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है वहीं आंध्र प्रदेश से 22 लाख किसानों की जानकारी केंद्र सरकार के वेब पोर्टल पर अपलोड की गई है वहीं तेलंगाना में 15 लाख से भी अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 27 मार्च को घोषणा की थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को इसी माह यानि अप्रैल के पहले सप्ताह में इस योजना की पहली किस्त यानि 2000 रुपये की रकम मिलेगी और इसी के चलते करोड़ों किसानों के खाते में दो 2000 रुपये की रकम ट्रांसफर होनी शरू हो गई है। हालांकि अभी बहुत से किसान इस लाभ से वंचित हैं जिसका कारण किसानों का समय पर पंजीकरण ना होना बताया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरह से कहा जा रहा है यदि पंजीकरण वैलिडेट होने के बाद भी खाते में रकम नहीं आई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इस पर पूरी जांच-पड़ताल होगी और रकम मिलेगी।
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