जियो ही नहीं अब एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के टैरिफ प्लान हो सकते हैं महंगे

जियो के भारतीय बाजार में आने के बाद से डेटा टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। डेटा टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद से ही भारत में दूरसंचार उद्योग यानि टेलीकॉम इंडस्ट्री एक अनचाहे तनाव में आ गई है। हालांकि, हाल ही में सामने आई कुछ नई बाधाओं के कारण टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनियां एक और बड़े वित्तीय संकट के कगार पर हैं।

टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते समायोजित सफल राजस्व (Adjusted Gross Revenue (AGR)) के मामले पर अपना फैसला सुनाया है। ये मामला पिछले 15 सालों से अधिक समय से चल रहा था। इस नए फैसले के तहत अब टेलीकॉम इंडस्ट्री को ब्याज, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क के आधार पर 80,000 करोड़ रुपये या एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान दंड स्वरूप करना होगा।

ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट –

टेलीकॉम इंडस्ट्री में यह सब होने के साथ ही इस मामले पर एक ईटी टेलीकॉम रिपोर्ट ने यह उजागर किया है कि सरकार प्रभावित टेलीकॉम इंडस्ट्री को कुछ राहत प्रदान करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों का समर्थन कर सकती है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आने वाले महीनों में टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं।

दूरसंचार ऑपरेटरों को 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया मूल्य का भुगतान करना होगा - 

ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली सचिवों की कमेटी उद्योग के सामने आने वाली परेशानियों का जायजा लेगी। अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार, दूरसंचार ऑपरेटरों को जो भुगतान करना है वह 1.3 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के एक सूत्र के मुताबिक, "सचिवों की समिति (सीओएस) को जल्द ही मिलने और समयबद्ध तरीके से अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है।" स्रोत के अनुसार, कैबिनेट सचिव के माध्यम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश और सभी पहलुओं की जांच होगी और संभवतः उन समाधानों को ढूंढा जाएगा जिससे दूरसंचार उद्योग को राहत मिले और उन पर आकस्मिक पड़ने वाला अत्यधिक वित्तीय बोझ कम हो।

तय होगी फ्लोर प्राइसिंग - 

टेलिकॉम इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार जो कदम उठाएगी, उसके तहत टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) (Telecom Regulatory Authority of India (Trai)) से इंडस्ट्री में फ्लोर प्राइसिंग के बारे में सिफारिशें मांगी गई हैं। टेलिकॉम उद्योग में टैरिफ को कम स्तर तक गिरने से बचाने के लिए टेलिकॉम इंडस्ट्री में टैरिफ के लिए फ्लोर प्राइसिंग एक निचली सीमा तय किया जाएगी। मुख्य रूप से पिछले दो वर्षों में, डेटा टैरिफ वॉर ने टैरिफ को खत्म कर दिया है और उद्योग में बेहद सस्ती कीमत ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटरों के लिए टैरिफ के स्तर को गिरा दिया है, इस प्रकार इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़ा बदलाव होते हुए मुनाफा खत्म हो गया।

कई तत्वों की जांच करेगा टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) - 

ट्राई आवाज और डेटा सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क के सभी पहलुओं की जांच करने की जिम्मेदारी लेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि दूरसंचार उद्योग व्यवहार और मजबूत बना रहे। यह नया विकास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसमें टेलीकॉम को वित्तीय रूप से और अधिक स्ट्रेस देने की उम्मीद है और अधिकांश दूरसंचार ऑपरेटरों ने 5 जी स्पेक्ट्रम नीलामी में उदासीनता दिखाई है, जिसे सरकार अगले कैलेंडर वर्ष में आयोजित करेगी। आपको बता दें, वर्तमान में यह उद्योग 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के अधीन है।

दूरसंचार ऑपरेटर यूनिवर्स सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को दे सकते हैं कम योगदान- 

उपलब्ध स्रोतों के अनुसार, उच्च स्तरीय समिति भी 2020-21 और 2021-22 के लिए स्पेक्ट्रम भुगतान अतिक्रमण के विकल्प को लाने के लिए एक अवसर की तलाश करेगी ताकि टेल्कोस राहत की सांस ले और आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हो जाएं।

सरकार कर सकती है रैली-

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश की वजह से भले ही टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए परेशानी बढ़ गई हो, लेकिन सरकार टेलिकॉम ऑपरेटर्स के समर्थन में रैली कर सकती है, जिससे इंडस्ट्री को मदद मिल सके। टेलीकॉम कंपनियों के प्रमुखों के बोझ को कम करने के लिए कैबिनेट के सचिव जो कुछ कदम उठा सकते हैं, उनमें स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) में संभावित कमी शामिल हो सकती है। टेलीकॉम ऑपरेटरों की स्थिति को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) में टेलिस्कोप के योगदान को भी लाया जा सकता है। यूएसओएफ ग्रामीण टेलीफोनी को निधि देने के लिए बनाया गया एक कोष है और वर्तमान में, यह 50,000 करोड़ रुपये है। उद्योग की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए, उद्योग के प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) के औसत राजस्व पर गौर करना महत्वपूर्ण है, जो पहले 2015 में 174 रुपये आंका गया था, लेकिन तीन साल पहले मुकेश अंबानी के नेतृत्व में दूरसंचार ऑपरेटर, रिलायंस जियो का नेतृत्व किया गया जिसके कारण डेटा टैरिफ युद्ध, ARPU 113 रुपये पर आ गया है। अब देखना ये होगा कि उपयोगकर्ता की जेब पर टैरिफ प्लान बढ़ने से कितनी मार पड़ती है। बताते चलें, फिलहाल जियो ने घोषणा की है कि 6 पैसे प्रति मिनट एक कॉल का भुगतान करना होगा, ऐसा माना जा रहा है कि ये भुगतान 1 नवंबर 2019 से लागू होगा। जियो को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि बाकी टेलिकॉम कंपनियां जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया भी जल्द ही अपनी बढ़ी कीमतों की घोषणा की देगी।  

previous

next