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मुस्लिम धर्म में तीन तलाक वाली क्रुटि से परेशान महिलाओं को अब इंसाफ मिलने वाला है। महिलाओं की इज्जत का ख़याल रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने तीन तलाक बंद करने के लिए पिछले साल से ही प्रयास कर रहे हैं। यह कार्य अब पूरा होने के चरण सीमा पर है। इस तरह से सरकार द्वारा उठाया गया मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने का मुद्दा सफल होने वाला है।
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प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी सांसदों को एक नोटिस जारी किया है और उसमें उन सभी को सदन पर उपस्थित रहने को कहा है।
क्या है तीन तलाक बिल
इस्लाम धर्म में यह कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स तीन बार अपनी बेगम को तलाक कह दे तो उसका उसकी पत्नी के साथ तलाक हो जाता है और रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है।यह प्रक्रिया समाज में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है। इस प्रक्रिया के जरिये पुरुष कई महिलाओं का शोषण करते थे। जब मन पड़ा किसी भी अपनी बेगम बना लेते थे लेकिन, शौहर का फर्ज न निभाकर तलाक कबूल कर देते थे।
इस क्रुटि से महिलाओं को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पिछली सत्ता में ही आवाज उठाई थी और बिल को तमाम जगहों पर उपस्थित किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी इस बिल को पास कराने की अंतिम चरण पर आ चुके हैं। सभी मुस्लिम महिलाओं को पूरी महत्वाकांक्षा है कि यह बिल सफल रूप से पारित होगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा।
इस बिल के तहत अगर कोई भी शौहर अपनी बेगम को बिना किसी वजह के तीन तलाक दे देता है तो उसे दोषी माना जाएगा और मापदंडों के मुताबिक़ सजा सुनाई जाएगी।
विरोधी को है आपत्ति
कई विरोधी नेता ने इस बिल को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इसका सीधा सा असर धर्म पर पड़ेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्य को बहुत ही अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोका जा सकता है।वहीं बात करें कांग्रेस की तो मोदी के पिछले सत्ता में वे वोट बैंक की लालच में इस बात से सुर मिला रहे थे। जबकि, अब वोट बैंक की लालच में इसके विपरीत जाने का प्रयास कर रहे हैं।
आज होगा बिल पेश
गुरुवार 25 जुलाई को मोदी सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश करेगी। इस दौरान उसके सभी सांसद रहेंगे। विशेषज्ञों की माने तो यह बिल लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा। क्योंकि, यहां सरकार अपनी प्रचंड बहुमत के साथ अडिग रहेगी। बिल पास कराने की परेशानी राज्यसभा में होगी। क्योंकि, ऐसा वहां नहीं है।
लेकिन, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मात माने तो यह बिल राज्यसभा में भी आसानी से पास हो जाएगा क्योंकि, यह बिल मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ के लिए एक क्रान्ति है और इस बिल को पास होने का इन्तजार देश की सभी मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं। ऐसे में सरकार का भी यह दायित्व होता है की अपने समाज की इस घटिया नियम का उल्लंघनकरें और दोषी के ऊपर कार्यवाही करने का अधिनियम बनाए।
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