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डोर स्टेप डिलीवरी : दिल्लीवालों को अब 40 सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा

डोर स्टेप डिलीवरी : दिल्लीवालों को अब 40 सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा

2 महीनों से राजनिवास और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के बीच चल रही खींच-तान आख़िरकार ख़त्म हो गयी और दिल्ली सरकार का महत्वाकांक्षी योजना ‘डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ़ पब्लिक सर्विसेज’ को उपराज्यपाल अनिल बैंजल ने मंजूरी दे दी । अब दिल्ली में लगभग 40 सरकारी योजनाओं का लाभ दिल्ली की जनता घर बैठे ले सकती है। इसे दिल्ली सरकार की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि ऐसे अनूठे और जनहितकारी प्रयोग अन्य राज्यों की सरकारों को करते हुए कम ही देखा गया है जबकि दिल्ली सरकार ने पहले भी मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी विद्यालयों में ज़मीनी स्तर पर किये गए बड़े परिवर्तनों के रूप में जनहितकारी प्रयोग किये हैं जिन्हें जनता ने भी सराहा है।

उपराज्यपाल कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से योजना के क्रियान्वन सम्बन्धी कई आश्वासन दिए जाने के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके उपराज्यपाल को दिल्ली वालों की तरफ से धन्यवाद कहा है। इससे पहले इसी प्रस्ताव को उपराज्यपाल द्वारा कई आपत्तियां लगाते हुए नामंजूर कर दिया गया था जिसपर दिल्ली सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया था।

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार मौजूदा ऑनलाइन सिस्टम में सुधार करते हुए सुविधाओं के आवेदन से वितरण तक के अंतराल को कम करने के लिए साथ-साथ काम करेगी। साथ ही पर्याप्त सुरक्षा उपायों द्वारा युवा उद्यमियों को इन्टरनेट कियोस्क उपलब्ध कराया जाएगा। ज़रुरत पड़ने पर शिक्षित बेरोजगारों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के लिए पालिसी बनाई जाएगी। साथ ही उपराज्यपाल ने सम्बंधित विभागों को एक महीने में इन्टरनेट कियोस्क के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की सलाह भी दे दी है।

 

 

केजरीवाल सरकार के अनुसार लगभग 25 लाख लोग 40 सरकारी सेवाओं का लाभ हर साल लेते हैं और इसके लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी योजना के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे लगभग सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन,  विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी के पते में बदलाव और डुप्लीकेट आरसी जैसी 40 सरकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए सरकार की ओर से आपके दरवाजे पर मोबाइल सहायक आएगा। मोबाइल सहायक के पास आपकी उँगलियों के निशान लेने के लिए मशीन होगी और लोग उसे ज़रूरी कागजात और पैसों का भुगतान भी घर पर ही कर सकेंगे। जनता फ़ोन करके मोबाइल सहायक को अपने द्वारा तय समय और तारीख पर बुला सकती है।

इस योजना से न सिर्फ जनता के समय और धन की बचत होगी बल्कि सरकारी विभागों के इर्द-गिर्द भटकते रहने वाले बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा। देश के अन्य राज्यों की सरकारों को भी दिल्ली सरकार की इस प्रकार की जनहितकारी योजनाओं का जनता पर प्रभावों का अध्ययन करने के बाद अपने राज्यों में लागू करने के बारे में विचार करना चाहिए। राजनीती से ऊपर उठकर जनता के कल्याण को वरीयता देते हुए सभी सरकारों को अन्य सरकारों के सकारात्मक  प्रयासों का समर्थन करना चाहिए । अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक योजना को तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों ने अपने राज्यों में शुरू करने की बात कही है।  

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