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केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी को किया खत्म

केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी को किया खत्म

केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दिया है। हर साल 1 लाख 75 हजार हज यात्रियों को सब्सिडी दी जाती थी। इस पर सरकार को अपनी तरफ से सलाना 700 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने नई हज नीति के तहत यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसके बारे में बताया कि अब केंद्र सरकार की ओर से हज यात्रियों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से पौने दो लाख यात्री बिना सरकारी मदद यात्रा करेंगे|

मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया हज सब्सिडी फंड से एजेंटों और कुछ कंपनियों को फायदा होता था। हज यात्रा के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को नहीं मिल पाता था लेकिन अब हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया जाएगा। आजादी के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय मुसलमान बिना सब्सिडी के हज यात्रा पर जाएंगे। इस सम्बद्ध में नकवी ने सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ. मुहम्मद सालेह बिन ताहिर बेन्तेन से हज-2018 के संबंध में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर ले लिए गए है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नकवी ने कहा कि भविष्य में समुद्री मार्ग से भी हज यात्रा की शुरुआत की जाएगी और सऊदी अरब सरकार ने भारत से पानी के जहाज से हज यात्रा किए जाने पर भी अपनी सहमति दे दी है। अब्बास नकवी ने ये तो पहले ही घोषित कर दिया था कि अब मुस्लिम महिलाएं बिना ‘‘मेहरम’’ (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जा सकती है और 1300 से अधिक महिलाओं ने बिना ‘‘मेहरम’’ हज पर जाने के लिए आवेदन भी कर दिया है। इन महिलाओं के लिए सऊदी अरब में ठहरने की एवं यातायात की व्यवस्था भी की जाएगी।

 

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